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ICICI बैंक का ऐप, डाउनलोड करते ही MSMEs को 15 लाख तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी
आईसीआईसीआई बैंक ने छोटे कारोबारियों यानी एमएसएमई और सेल्फ इम्प्लॉयड लोगों के लिए एक खास ऐप इंस्टाबिज (InstaBIZ) लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से बैंक के 115 प्रोडक्ट्स और सर्विसेस हासिल की जा सकती हैं। इसके साथ ही एमएसएमई को 15 लाख रुपए तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई है, जो उन्हें ऐप डाउनलोड करते ही मिल जाएगी। इसे एमएसएमई के लिए भारत का सबसे ज्यादा व्यापक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है।

एक ही जगह मिलेंगी 115 प्रोडक्ट्स और सर्विसेस
आईसीआईसीआई बैंक ने एक बयान जारी कर कहा कि यह ऐप मोबाइल फोन या इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बेहद सुरक्षित ऐप है। इस ऐप पर एक ही जगह पर 115 प्रोडक्ट्स और सर्विसेस हासिल की जा सकती हैं। इसके साथ ही एमएसएमई के लिए बिजनेस आसान हो सकता है और उनकी उत्पादकता बढ़ सकती है, क्योंकि वे बिना बैंक ब्रांच जाए अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को पूरा कर सकते हैं।

मिलेगी 15 लाख तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी
इसमें कारोबारियों के लिए तमाम सुविधाएं ऑफर की गई हैं, जिसमें सबसे खास है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसके तहत कारोबारियों को यह ऐप डाउनलोड करते ही तुरंत 15 लाख रुपए तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाएगी।

जीएसटी का इंस्टैंट पेमेंट
इसके अलावा बिजनेस लोन, डिजिटल मोड्स से आसान बल्क फंड कलेक्शन और पेमेंट, ऑटोमैटिक बैंक रिकॉन्सिलेशन और बड़े एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन शामिल हैं। इसके अलावा यह ऐसा पहला डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर सिंगल क्लिक पेमेंट में चालान नंबर के इस्तेमाल से जीएसटी का इंस्टैंट पेमेंट संभव होगा। वहीं कारोबारी प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के साथ ही मैरीन इन्श्योरेंस पॉलिसी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ये दोनों ही इंडस्ट्री में पहली सर्विसेस है।

आईसीआईसीआई बैंक में नहीं है खाता तो भी कर सकते हैं डाउनलोड
इसके अलावा एमएसएमई आईसीआईसीआई बैंक में खाता नहीं होने पर भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस सॉल्युशन का लाभ उठा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि वे अपनी बैंक स्टेटमेंट और केवाईसी डिटेल्स अपलोड करके आसानी से 10 लाख रुपए तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। वे करंट अकाउंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।

CROWD FUNDING

भारत में Small and Medium Business (SMB) क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान दे रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 37% का योगदान है और साथ ही Industry व Service Sector में सबसे ज़्यादा रोजगार भी दिया है। भारत में 633 लाख MSME हैं जो लगभग 11.10 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। यह जरूरी है कि सरकार SMB’s को सशक्त बनाने की ओर ध्यान दे। साथ ही वित्तीय संस्थानों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना होगा।

ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका मकसद SMB's की फाइनेंशियल मदद करना है, उन्हीं में से एक है Crowd-Funding जो छोटे बिजनेसेज द्वारा स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपनाया जा रहा है। Crowd-Funding में बिजनेस के लिए कई इन्वेस्टर्स से छोटी-छोटी धन-राशि ई-प्लेटफॉर्म्स या सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिये जुटाई जाती है। आज कल MSME की फ़ाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए ये एक ट्रेंड बन गया है। Crowd-Funding मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं: डोनेशन, रिवार्ड, पीयर-टू-पीयर लेंडिंग और इक्विटी। आइए इन सभी क्राउडफंडिंग के तरीकों पर नज़र डालें और जानें कि वे किस तरह छोटे व मझोले व्यवसायों को सही तरह से बढ़ने में मदद कर सकते हैं:
1. Donation crowd-funding: इस प्रकार की क्राउडफंडिंग का इस्तेमाल अक्सर सामाजिक उद्देश्य या किसी की सहायता के लिए किया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति या संस्थान पैसे डोनेट कर सकता है। हालांकि डोनेट करने वालों को रिटर्न के रूप में कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता है।
2. Reward crowd-funding: इस तरह की क्राउडफंडिंग में पैसा देने वाले निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा मिलता है। ये लाभ तत्काल या भविष्य के हो सकते हैं, जैसे: ग्राहक, आजीवन सदस्यता या कुछ मुफ्त उपहार के रूप में।
3. Peer-to-Peer Lending: Peer-to-peer lending, also abbreviated as P2P lending, is the practice of lending money to individuals or businesses through online services that match lenders with borrowers. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके दो व्यक्तियों के बीच पैसे का लेन-देन सुनिश्चित किया जाता है। इसमें, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ऋणदाताओं और निवेशकों का SMBs से मेल कराया जाता है जिसमें कर्ज़ की राशि और ब्याज दरें प्लेटफ़ॉर्म द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। हालांकि, इसमें रेगुलेटर्स के लिए निवेशकों को सुरक्षा देना बड़ी चुनौती है।

Debt crowd-funding निवेशकों को आपके निवेश पर वित्तीय ब्याज के बदले में आपकी परियोजना को निधि देने का मौका प्रदान करता है। यह वित्त विकल्प आपको बैंक से ऋण के लिए आवेदन करने की पेशकश की तुलना में कम कीमत पर उधार लेने की सुविधा प्रदान कर सकता है। इस मॉडल का लाभ यह है कि किसी अभियान के लिए समर्थन जीतना आसान हो सकता है, क्योंकि बैकर्स रिटर्न पाने के लिए आकर्षित होते हैं। इस प्रकार की क्राउड-फंडिंग राजस्व के ट्रैक-रिकॉर्ड वाले व्यवसायों के लिए सबसे अच्छा काम कर सकती है।

4. Equity crowd-funding: इस तरह की फंडिंग कंपनी के इक्विटी शेयरों के बदले में की जाती है। इसमें ऑनलाइन किए गए निवेश के एवज में निवेशकों को तय संख्या में कंपनी के इक्विटी शेयर मिलेंगे। यह क्राउडफंडिंग ऐसे क्षेत्रों में सक्रिय कंपनियों के लिए कारगर हो सकती है, जहां रिटर्न मिलने की खासी संभावना हो। क्राउडफंडिंग न केवल स्टार्ट-अप्स को वित्तीय सहायता देने में मदद करता है, बल्कि लोगों को अपने बिज़नेस के पारंपरिक मॉडल को सुव्यवस्थित करने के अवसर भी देता है। आमतौर पर, उद्यमी को अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को ठीक करने में काफी समय लगता है। क्राउडफंडिंग के जरिये वो संभावित निवेशकों से मिलकर अपने बिजनेस को बेहतर ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो उनके बिजनेस को विकसित करने में काफी सहायक होता है।

Crowd-Funding ही क्यों? किसी भी नई तकनीक को अपनाने से पहले हर व्यक्ति इसके फायदों के बारे में जानना चाहता है और इसीलिए हम यहां आपको व्यवसाय के लिए क्राउडफंडिंग चुनने के फायदों के बारे में बता रहे हैं:
1. वित्तीय सलाह के लिए आसान पहुंच: क्राउडफंडिंग पोर्टल्स की मदद से आप सर्टिफ़ाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से भी जुड़ सकते हैं जो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी आर्थिक फैसले लेने में आपकी सहायता व मार्गदर्शन करते हैं।
2. पीआर और मार्केटिंग: आमतौर पर बिजनेस का प्रचार व प्रसार काफी मुश्किल होता है लेकिन क्राउडफंडिंग के जरिये ये मुश्किल भी आसानी से हल हो सकती है। स्टार्ट-अप्स को अक्सर मार्केट में खुद को प्रोमोट करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्राउडफंडिंग आपको अपने बिजनेस के बारे में "शोर करने" का अवसर प्रदान करता है जिसे मार्केटिंग की भाषा में "make noise" भी कहते हैं।
3. कॉन्सेप्ट का औचित्य: अपने व्यवसाय को शुरू करने से पहले लोगों के सामने अपने कारोबार के बारे में बताकर आपको अपनी मार्केटिंग की रणनीतियों के साथ तमाम प्रयोग करने के मौके मिलते हैं। क्राउडफंडिंग कारोबारियों के लिए जांच, आकलन और बदलाव करने का मंच है, जिससे व्यवसाय में बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं।
4. शून्य निवेश: अतिरिक्त खर्च के बिना भी आपको कई फ़ायदे देने वाली क्राउडफंडिंग आपके बिजनेस के लिए फाइनेंसेज़ जुटाने का एक शानदार तरीका है। आमतौर पर क्राउडफंडिंग को नॉन-प्रॉफ़िट और सामाजिक हित में काम करने वाले उद्यमियों के लिए एक फ़ाइनेंशियल सोर्स के रूप में देखा जाता है, वहीं इनसे अलग कुछ ऐसे भी स्टार्ट-अप हैं जिन्हें इस तकनीक के माध्यम से काफी फ़ायदा हुआ है। भारत के कुछ शीर्ष क्राउडफंडिंग वेंचर्स हैं जिन्होंने कई उद्यमियों के सपनों का समर्थन किया है जैसे Ketto, Catapoolt, BitGiving, ImpactGuru, आदि।

सरकार के डिजिटल इंडिया पर जोर देने के साथ ही भविष्य में निश्चित रूप से crowd-funding व्यावसायिक वित्तपोषण का मुख्य स्रोत बनने जा रहा है, जिसका फायदा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को मिलेगा। नवीनतम तकनीक को अपनाने व पूरी तरह से डिजिटल होने के साथ ही MSME को फंड इनफ़्लो से जुड़े गंभीर फैसले लेने की भी ज़रूरत है। छोटे और मध्यम व्यापार की मदद के लिए क्राउडफंडिंग के कई ऑप्शन्स मौजूद हैं लेकिन ज़रूरी है कि उद्यमी इन अवसरों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और अपने बिजनेस के लिए फ़ाइनेंशियल मदद पा सकें। क्राउडफंडिंग मॉडल में, सभी बिज़नेस से ये उम्मीद की जाती है कि वे नई तकनीक और लगातार बदल रहे मार्केटिंग नॉर्म्स को अपनाएं। इसके साथ ही, शीर्ष पर बने रहने के लिए ज़रूरी है कि MSME अपने डिजिटल व्यवहार को बदलने में भी न हिचकिचाएं।

Floating Rate Home Loans

Floating rate home loans recently got a makeover, as the SBI, REPO RATE. So far, all floating rate loans offered by SBI were linked to Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR).

Now, you will have the option to choice loans linked to either repo rate or MCLR Though the home loan is linked to repo rate, you will not get the loan at repo rate. Repo rate, the key policy rate, is the rate at which the central bank lends to commercial bank.

SBI is the first bank to link it to REPO rate. Here are three things you should know about the product.

At present, the REPO Rate is at 5.75%. However, you will not get a loan at this rate. The home loan-linked to repo rate is actually in sync with REPO RATE-LINKED LENDING RATE (RLLR), a rate linked with REPO and a margin of 2.25%. Hence, the RLLR is 8% currently. Also you have a spread above the RLLR—40-55 basis points (bps). One bps is one-hundredth of a percentage point. Hence, you will get the loan at 8.40-8.55% per annum for a loan up to ₹75 lakh. In case you take a loan linked to MCLR, you will get the loan at 8.55%-9.10% depending on factors such as gender and employment status. A 15 bps difference on a ₹30 lakh loan for 20-year tenure means a saving of around ₹70,000.

If income below ₹6 lakh, you can’t avail it

To begin with, the bank has put an income cap of ₹6 lakh per annum for individuals seeking to avail the repo rate-linked loans. Moreover, in case the loan-to-value (LTV) is greater than 80%, you will be charged 20 bps higher as interest rate. The bank will also take your credit score into account while giving you the loan. Hence, the interest rate will increase if your credit score is not good. In case of repayment, you have to pay a minimum 3% of the principal loan amount every year in equated monthly installments (EMI).

INTEREST RATE LIKELY TO BE VOLATILE

Unlike MCLR, where you have a one-year and six-month reset clause, here you are likely to see immediate impact on your loan rate in case of any change in the repo rate. You have the option to leave your EMI constant while your tenure is set to fluctuate depending on the loan rate. If you are not comfortable with the repo rate-linked home loan product, the bank gives you an option to switch to MCLR-linked home loan rate.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 2.5 लाख और घरों को मिली मंजूरी

शहरी गरीबों को आवास देने के उद्देश्य से चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाईयू) की केंद्रीय स्वीकृति सह निगरानी समिति (सीएसएमसी) की शुक्रवार को बैठक हुई। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 10 राज्यों में इस योजना के तहत 2.5 लाख से ज्यादा और घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके साथ इस योजना में अब तक 83.62 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी मिल चुका है।

2.5 लाख नए घरों में से उत्तर प्रदेश को 1.38 लाख नए घर बनाने की मंजूरी मिली है। इन 2.5 लाख घरों के निर्माण पर करीब 11,373 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें से 3766 करोड़ रुपए का योगदान केंद्र सरकार करेगी।

Create a Digital Coaching Center

Digitalizationके इस प्रतिस्पर्धी दौर मेंजब आप सोचते हैं कि कैसे एक ऐसा Competitive Exam कोचिंग सेंटर डिजिटल मोड में खोला जाए,अर्थात ऐसी सुविधाओं के साथ जिसकी एक छात्र को कंपीटेटिव एक्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरत होती है ताकि आप अपना कोचिंग व्यवसाय छात्र हित को ध्यान में रखते हुए खोल सके जिससे कि आपके साथ साथ आपकी कोचिंग से जुड़े Competitive Exam के छात्र भी लाभान्वित हो सके देखिए इससे तो प्रकार के फायदे आपको दिखेंगे एक तो यह कि आपका कोचिंग व्यवसाय हर प्रकार से उत्तम होगा और दूसरा यह कि जो भी छात्र आपकी कोचिंग में Competitive Exam की तैयारी करने के लिए आए उसे 100% सफलता प्राप्त होगी यह सुनिश्चित दिखाई दे।

In this competitive phase of Digitalization, when you think how such a Competitive Examination coaching center should be opened in digital mode, i.e. with the facilities of which a student is very much needed to achieve success in the Competitive Exams. So that you can open your coaching business with the interest of the student, so that the students of Competitive Examinations related to your coaching can also be benefited by looking at the advantages of this type, so that your coaching business is better And secondly, the students who came to prepare for the Competitive Examination in your coaching will be sure to get 100% success.

अब आपके मस्तिष्क में अनेकों प्रश्न उत्पन्न होंगे।
Now many questions will arise in your mind.

पहला – इसे कैसे शुरू किया जाये? कोचिंग बिज़नेस का कौन फॉमेट रखा जाये?
First – How to get it started? Who is to keep the format of coaching business?

दूसरा –डोमेन नाम का चुनाव, वेब होस्टिंग क्या रहे?
Second – choice of domain name, web hosting?

तीसरा -सही वेब डेवलपर का चुनाव कैसे किया जाये? टेक्नोलॉजी कौन सी उत्तम होगी?
Third – How to choose the right web developer? Which technology would be the best?

चौथा – क्या-क्या सुविधाएँ स्थापित कि जाएँ और उन सुविधाओं के साथ – साथ ऐसी कौन सी विशेषताएँ सम्मलित हों जो आपको भी उपयोगी प्रतीत हो जाएँ?
Fourth – What facilities should be established and along with those features, which features which may be useful to you as well?

पांचवां – ऑनलाइन मॉक टेस्ट Question बैंक का प्रबंध कैसे किया जायेगा और उसको ऑनलाइन रूप में कैसे स्थापित किया जायेगा?
Fifth – How will the online Mock Test Question Bank be organized and how will it be established in the online form?

छठा -आप बड़े और ब्रांडेड कोचिंग सेंटर के set -up को देखेंगे और यह बहुत कॉस्टली होगा सोचेंगे?
Sixth – You will see set-up of big and branded coaching centers and will think it will be very costly?

सातवां -यह platform आपको ज्यादा से ज्यादा Earning कैसे दे सकता है अथार्त क्या आप अपनी कोचिंग नोट्स/स्टडी मटेरियल को भी पैन इंडिया सेल कर पायेंगे?
Seventh – How can this platform give you more earnings i.e. would you be able to sell your coaching notes / study materials pan India?

आठवां -–मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? सबसे बड़ी समस्या अपनी कोचिंग की जयादा से ज्यादा विजिबिलिटी कैसे की जाये?
Eighth – What will be the marketing strategy? The biggest problem is how to do more visibility than most of your coaching?

नौवां – क्या आपकी कोचिंग एक ब्रांडेड कोचिंग सेन्टर बन पायेगी? इसके लिए क्या अतिरिक्त प्रयास किये जाएँ?
Ninth – Will your coaching become a branded coaching center? What additional efforts will be made for this?

दसवां – Trained Manpower का प्रबंध कैसे किया जायेगा?इसका अतिरिक्त भार कोचिंग पर आ जायेगा?
Tenth – How will Trained Manpower be managed? Will the additional emphasis on coaching come?

आपका कोचिंग व्यवसाय उपरोक्त सभी प्रश्नों के समाधान के साथ – साथ कम से कम लागत में कैसे स्थापित किया जाये यह हम पर छोड़ दीजिये, इसके लिए हमारे पास IT PROFESSIONALS के साथ – साथ CA, CS, CMA, LAWYERS, Digital MARKETING Persons की भी एक प्रोफेशनल टीम है, जो आपको चिंता मुक्त कोचिंग व्यवसाय कराने के लिए तत्परता में निपुण है। आपके लिए गेस्टशन पीरियड के साथ – साथ EMI का भी प्रावधान है।

With the solution of all the above questions as well as how to set up your coaching business, let us leave it at least for the sake of it, we have an IT PROFESSIONALS as well as CA, CS, CMA, LAWYERS, Digital MARKETING Professional team, who is skilled at preparing you for a worry-free coaching business. There is also provision for EMI along with you for the Gestation period.

9415007422/9793544857
Bhumi Jyoti Corporate Support LLP

Oppression & Mismanagement https://www.metrodenversanctuary.org/ under Companies Act, 2013

The word oppression in common parlance refers to a situation or an act or instance of oppressing or subjecting to cruel or unjust impositions or restraints.
According to Lord Keith,” Oppression means, lack of morality and fair dealings in the affairs of the company which may be prejudicial to some members of the company
The term mismanagement refers to the process or practice of managing ineptly (अनुचित ढंग से- shockingly, illicitly, ineptly), incompetently, or dishonestly.
However it is to be noted that the terms are not defined under the companies act and is left to the discretion of the court to decide on the facts of the case whether there is oppression or mismanagement of minority or not.
Instances which can be termed as mismanagement
1. Preventing directors from functioning
2. Violations of statutory provisions
3. Violations of provisions of MOA & AOA of the company
4. Misuse of funds etc
A company is a distinct entity separate from the owners of the company where management and ownership is separated by a thin line of roles and responsibilities bestowed upon themselves. In a broad sense it is a group of persons who have come together or who have contributed money for some common purpose and have incorporated themselves into distinct legal entity. The whole scheme of the Companies Act, is to ensure proper conduct of the affairs of the company in public interest and preservation of image of country in public interest.
The section which covers oppression and mismanagement is 241 of companies Act 2013 and chapter XVI which corresponds to a clubbed section of 397 and 398 of the erstwhile Companies Act, 1956 .
As India is a democratic country, the companies being a legal citizen also bestows in itself the power of democracy. Corporate democracy is more vulnerable to it because it is reckoned with the number of shares and not with number of individuals involved. The rule of majority has been made applicable to the management of the affairs of the company. The members pass resolution on various subjects either by simple or three-fourth majority. Once resolution is passed by majority it is binding on all members. As a result, court will not ordinarily intervene to protect the minority interest affected by resolution. However there are exceptions to this rule- Prevention of Oppression and mismanagement being one such ground.
Hence, it is to be noted that this section can be invoked whenever there is oppression of the minority or there is mismanagement of the affairs of a company which is prejudicial to the public interest or to the interest of the company and its members. Thus, where a director is oppressed he does not have remedy under this section unless he is also a shareholder of the company. This section also specifies the circumstances in which an application may be made to the Tribunal by an member of a company or by the central Government for relief in cases of oppression and mismanagement.
Application to Tribunal for Relief (Section 241)
1. Application can be filed if it is likely that the affairs of the company will be conducted in a manner prejudicial to
i. Its interests or
ii. Its members
iii. Any class of members
2. The Central government in its own opinion apply to the tribunal
Relief against;
i. Any affairs have been /being conducted in a manner
-Prejudicial to public interest ,
-Prejudicial or oppressive to any member or
-Prejudicial to the interest of the company .
Material change, not being a change brought about by or interest of creditors (inclusive debenture holders or any class of shareholders)
Change may be through
• An alteration in the board of directors or managers or in the ownership of the companies share,
• If it has no share capital, in its membership, or
• In any other member
Which will be prejudicial to the interest of Company/members
Application can be filed to the Tribunal by:
Company having share capital -Not less than 100 members or 1/10th of total members, whichever is less or
-Any member/members holding not less than 1/10th of issued capital subject to no dues in respect of those share held
Company not having share capital Not less than 1/10th of total members
Powers of Tribunal (Section 242)
1. If the tribunal found that the affairs of the company is being conducted in a manner prejudicial to the interests of the company / its members/ to public interest and if wind up is unfairly prejudice to such member /members and the facts would justify that it is just and equitable to wind up the company- Tribunal may make such order as it thinks fit.
2. Other than the general powers specified , an order may provide for ,
• Regulation of the conduct of affairs of the company in future
• Purchase of shares /interests of any members of the company by other members
• If any shares purchased its consequent reduction of share capital
• Restriction on the transfer/allotment of shares
• Termination, setting aside or modification of any agreement between the company and its Managing Director , any other director or manager
• Termination, setting aside or modification of any agreement between the company and any other person
• The setting aside of
i. Any transfer , delivery of goods
ii. Payment, execution or
iii. Other act relating to property
Made /done by/against the company within 3 months before the date of the application which would if made /done by/against an individual , be deemed in his insolvency to be a fraudulent preference.
• Removal of managing director ,manager or any director of the company
• Recovery of undue gain made by any managing director , manager or director and the manner of utilization of the recovery.
• Manner of appointment of managing director or manager of the company may subsequent to an order removing
• Appointment of such number of persons as directors.
• Imposition of costs as may be deemed fit by the tribunal.
• Any other matters which the tribunal thinks it is just and equitable
3. A certified copy of the Order of the tribunal to be filed with ROC within 30 days of the order of the tribunal
4. Tribunal has the power to make interim order.
5. Alteration to MOA/AOA through the order of the tribunal
6. Altered provisions shall apply
7. Certified copy of the altered order shall be filed with the registrar.
Contravention of Section 242(5) Company ‘ Fine of Rs. l,oo,ooo to Rs. 25,oo,ooo Every officer in Default ‘ imprisonment up to 6 months ‘ Fine of Rs. 25,000 to Rs. 1,oo,ooo
Consequences of termination/modification of certain agreements (sec, 243)
Where an order made under section 242 terminates, sets aside or modifies an agreement, such order shall not give rise to any claims whatever against the company by any person for damages or for compensation for loss of office or in any other respect either in pursuance of the agreement or otherwise .No managing director or other director or manager whose agreement is so terminated or set aside shall, for a period of five years from the date of the order terminating or setting aside shall, for a period of five years from the date of the order terminating or setting aside the agreement, without the leave of the Tribunal be appointed or act, as the managing director or other director or manager of the company.
Consequences of termination/modification of certain agreements Contravention of Section 243(1)(b)
The person knowingly acting as Managing Director/ Director/Manager and every other director who is knowingly as party to contravention shall punishable with imprisonment up to 6 months or fine up to Rs. 5,00,000 or both .
Class Action (Section 245)
Class action can be initiated by such number of member/members, depositor/depositors,or any class of them indicated under sub section (2) of section 245
Requisite number of member for class Action
Company having share capital -Not less than 100 members or such % of its total number of members of the company whichever is less or
-Any member/members holding not less than such % of the issued share capital of the company
Company having no share capital Not less than 1/5th of the total number of its members.
Requisite number of depositors for Class Action
• Shall not be less than 100 depositors/ such % of total number of depositor, whichever is less OR
• Any depositor/depositors to whom such company owes such % of total deposits of the company
The members /depositors/any class of them are of the opinion that the management or conduct of the affairs of the company being conducted in a manner prejudicial to the interests of the Company , or its members/depositors is when an application is to be filed
Purpose of application
• Restrain the company from committing act ultra vires to MOA/ AOA of the company
• Breach of any provisions of MOA/AOA
• To declare a resolution altering MOA/AOA of the company
• Restrain the company and its directors from acting on such resolution
• Restrain from an act contrary to the provisions of the act or any other law for the time being in force.
• Restrain from taking action contrary to any resolution passed by the member
• To claim damages /compensation/demand/suitable action from or against
a. Company/Directors for any fraudulent, unlawful or wrongful or omission or conduct or its or their part
b. The auditor including audit firm of the company for any improper misleading statement of particulars made in his audit report
c. Any expert or advisor or consultant or any other person for any incorrect or misleading statement made to the company or for any fraudulent unlawful or wrongful act or conduct or any likely act or conduct or his part
• To seek any other remedy as the tribunal may deem fit
Liability of Audit Firm
The liability shall be of the firm and each partner who was involved in making any improper or misleading statement of particulars in the audit report or who acted in a fraudulent , unlawful or wrongful manner.
Considerations to the Tribunal
• Whether member/members acting in good faith or making an application for seeking an order.
• Whether there is any involvement of persons other than directors or officers of the company on any of the matters specified.
• Cause of action is one which the member or depositor could pursue in his own right rather than through an order.
• Views of the members/depositors of the company- no personal interest (direct or indirect) in the matter being proceeded.
• Whether the cause of action is an act or omission that is yet to occur ,whether the act or omission could be , and in the circumstances would likely to be
– Authorised by the company before it occurs, or
– Ratified by the company after it occurs.
• Where the course of action is an act or omission which is already occurred whether act or omission could be an act in the circumstances would be likely to be ratified by the company
Acceptance of application by Tribunal
• Issue public notice to all the members/ depositors of the case
• Consolidate all the similar application prevalent in any jurisdiction and appoint the lead applicant.
• Two class action application for the same cause of action shall not be allowed.
• Cost of expense shall be borne by the defrayed company/person responsible for an oppressive act.
• Any other order passed by the tribunal shall be binding
Contravention of section 245 by:
Company Fine of Rs 5,00,000 to Rs. 25,00,000
Every officer in default -Punishment with imprisonment up to 3 years
– Fine of Rs.25,000 to Rs.1,00,000
If any application filed to tribunal is found to be frivolous or vexatious -Reasons to be recorded in writing
-Reject the application
-Make an order that the applicant shall pay the opposite party such cost, not exceeding Rs 1,00,000
Application of certain provisions to proceedings under section 241 or section 245 (Section 245)
The provisions of section 337 to 341 (both inclusive) shall apply mutatis mutandis, in relation to an application made to the tribunal under section 241 or section 245.
Conclusion
Thus the new Companies Act 2013 in many ways ensures that the rights of the minority shareholders are protected in every possible manner. The stake held by them in a company is not in any manner subservient to the majority and it is the duty of the law to protect their interests from any odious activity of the latter. The Act and the Courts try to strike a fine balance between the Rights of Majority to rule and the protection of interests of the minority shareholders through the prevention of Oppression and Mismanagement.

Source

Basic Norms to Start a NBFC Business

Know what ‘NBFC’ is!
The regulatory body for NBFCs is the RBI https://gsweblive.in/slot-online/ and hence, they have to follow the banking regulations laid down by Section 45-IA of the RBI Act of 1934.

Services NBFCs Can Offer:
The business activities of NBFCs include loans & advances, acquisition of shares or stocks or bonds or debentures or securities that are issued by government or local authority or other marketable securities of similar nature, like leasing, hire-purchase, insurance business, chit business etc.

Services NBFCs Cannot Offer:
RBI clearly defines the domains which cannot be touched by the NBFCs, and thus agriculture activity, industrial activity, purchase or sale of any goods (other than securities) or providing any services, sale or purchase or construction of immovable property, cannot be dealt with by NBFCs.

Eligibility Norms for NBFC Registration!
 Company should be registered under the Companies Act, 2013
 Company should have Minimum Net Owned Fund of INR 2 crore

(Net Owned Funds to be calculated on the basis of the last audited balance sheet of the Company)

Types of NBFCs, Based on the Nature of Activities:
• Mortgage Guarantee Company
• Asset Finance Company
• Microfinance Company
• Infrastructure Finance Company
• Housing Finance Company
• Investment Company
• Loan Company
• Core Investment Company

Procedure of NBFC Registration:
1. First formality is forming a company with Minimum Net Owned Fund of INR 2 crore (Equity Share Capital & not Preference Share Capital).
2. Then the company needs to open a Bank Account and keep the entire sum of INR 2 crores in a bank’s deposit account which should be free from all liens).
3. The Applicant Company is then required to file an online application on the RBI’s website.
4. After the submission, the applicant will get a reference number that shall enable to facilitate inquiry in the future.
5. Thereafter, the company needs to submit the hard copies of required documents to the concerned Regional Office of RBI.
6. The Regional Office will verify the accuracy of all submitted documents and on satisfaction; it will forward the application for NBFC registration to the central office.
7. The central office of RBI grants the NBFC registration only after the applicant fulfills all prescribed requirements in the section 45-IA, of its act of 1934.

Documents required to be submitted to RBI:
For NBFC Incorporation the following documents will be required:
 Certificate of Incorporation (Certified Copy Issued by ROC)
 Extract of Main Object Clause in MOA (Clearly depicting Financial Business)
 Board of Resolution stating the following before getting registration from RBI:
 Adherence to the “Fair Practices Code (As per RBI Guidelines)
 Non-carrying out any NBFC activity
 Non-carrying out of acceptance of any public deposit
 Audited Balance Sheet & Profit & Loss account along with directors and auditors report (for entire period of company’s existence or last 3 years, whichever is less)
 Director’s Highest Educational & Professional Qualification (Copy of certificate)
 Director’s experience in the Financial Services Sector, including Banking Sector (Copy of certificate)
 Details of deposits & loans balances as on the date of application & conduct of account (Bankers report)

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फ्लिपकार्ट का छोटे कारोबारियों के लिए शानदार ऑफर, दो दिन में मिल जाएगा 3 करोड़ तक का लोन
1 लाख से ज्यादा व्यापारियों को होगा फायदा, नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर

ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ( एमएसएमई) कारोबारियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए अपने अभियान ‘ग्रोथ कैपिटल’ को नया रूप दिया है। इसके तहत अब छोटे कारोबारी अपना Situs Judi Slot Terbaik dan Terpercaya No 1 व्यापार बढ़ाने के लिए फ्लिपकार्ट के माध्यम से 3 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकेंगे। इससे व्यापारियों को लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

एक लाख से अधिक व्यापारियों को होगा फायदा
कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार, अभियान में किए गए परिवर्तन से प्लेटफॉर्म के एक लाख से अधिक विक्रेता 10 एनबीएफसी और बैंकों से प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे। अब 1 दिन के अनुमोदन समय और 48 घंटों के अंदर विक्रेताओं के बैंक खातों में धन राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। उसने कहा कि ग्रोथ कैपिटल में न्यूनतम कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। कंपनी ने बताया कि औसत ऋण की राशि 7 लाख रुपए तक है, लेकिन विक्रेता 9.5 प्रतिशत ब्याज पर 3 करोड़ रुपए तक का ऋण ले सकते हैं।

इन बैंकों और एनबीएफसी से किया समझौता
फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म के विक्रेताओं को शीघ्र लोन दिलाने के लिए कई बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ समझौता किया है इसमें भारतीय स्टेट बैंक , बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, आदित्य बिड़ला फाइनेंस, टाटा कैपिटल, फ्लेक्सिलोंस, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लेंडिंगकार्ट, इंडिफी और हैप्पी लोन शामिल हैं।

फ्लिपकार्ट ग्रुप के पास 15 करोड़ से ज्यादा ग्राहक
फ्लिपकार्ट ग्रुप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जाबोंग और फोनपे जैसे प्लेटफॉर्म का संचालन करता है। फ्लिपकार्ट के पास देशभर में लाखों ग्राहक, सेलर, मर्चेंट और छोटे कारोबारियों का बड़ा नेटवर्क है। फ्लिपकार्ट ग्रुप के सभी प्लेटफॉर्म के पास 15 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड ग्राहक हैं। यह सभी ग्रुप प्लेटफॉर्म 80 से ज्यादा वर्गों में 8 करोड़ से ज्यादा उत्पाद उपलब्ध कराते हैं।

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