आरबीआई ने लगातार तीसरी बार घटाया रेपो रेट, कम होगी आपके लोन की ईएमआई
25 बेसिस प्वाइंट में कटौती के बाद 5.75 फीसदी हुआ रेपो रेट
केंद्र में नई सरकार बनने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश की जनता को एक बार फिर तोहफा दिया है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कमी का फैसला किया है। इस कमी के बाद रेपो रेट घटकर 5.75 फीसदी पर आ गया है। अभी यह 6 फीसदी था। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की है।
रिवर्स रेपो रेट में भी 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती
आरबीआई की ओर से जारी बयान के अनुसार, बैंक की ओर से रिवर्स रेपो रेट में भी कटौती की गई है। अब रिवर्स रेपो रेट 5.75 फीसदी से घटकर 5.50 फीसदी पर आ गया है। रिवर्स रेपो रेट वह होता है जिस दर पर आरबीआई बैंकों की जमा पर ब्याज का भुगतान देता है। आरबीआई ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) की महंगाई दर के 2 फीसदी उतार-चढ़ाव के साथ 4 फीसदी के आसपास रहने के आधार पर दरों में यह बदलाव किया है।
एमएसएफ और बैंक रेट में भी कटौती
आरबीआई की ओर से मार्जिनल स्टेंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) और बैंक रेट में भी 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है। अब एमएसएफ 6.25 फीसदी से घटकर 6 फीसदी और बैंक रेट 6.25 फीसदी से घटकर 6 फीसदी हो गया है। एमएसएफ के तहत शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से एक रात के लिए अपने कुल जमा का 1 फीसदी तक का लोन ले सकते हैं। यह सुविधा शनिवार को छोड़कर अन्य सभी वर्किंग डे में मिलती है।
सभी सदस्यों ने दी सहमति
आरबीआई की ओर से जारी बयान के अनुसार, एमपीसी बैठक में शामिल सभी सदस्यों डॉ. चेतन घाटे, डॉ. पामी दुआ, डॉ. रविंद्र एच ढोलकिया, डॉ. मिशेल देबब्रत पात्रा, डॉ. विराल वी आचार्य और शक्तिकांता दास ने एकमत से रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती पर सहमति जताई। आरबीआई ने बताया कि एमपीसी बैठक की मिनट्स 20 जून को जारी की जाएंगी। अगली एमपीसी बैठक 5 से 7 अगस्त के बीच होगी।
आपको होगा यह फायदा
आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कटौती से आम लोगों को भी फायदा होगा। जानकारों का कहना है कि रेपो रेट में कटौती से बैंकों को अपनी ब्याज दरों में भी कमी करनी पड़ेगी। इससे लोगों को सस्ता लोन मिल सकेगा। इसके अलावा जो होम, ऑटो या अन्य प्रकार के लोन फ्लोटिंग रेट पर लिए गए हैं, उनकी ईएमआई में भी कमी हो जाएगी। आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कटौती के बाद बैंकों पर जल्द से जल्द ब्याज दरों में कमी करने का दबाव रहेगा।
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